ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Court Martial_ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ: ਦੀ ਕਰਾਊਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ, 1881 ਅਧੀਨ ਸੈਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ। ‘ਦ ਆਰਮੀ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (VII) ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ।

ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਅੱਠਵੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ : ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

          ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਜਸਟਿਸ, 1950 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਐਕਟ 1881, ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇਵਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਕਟ 1922 ਦੁਆਰਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨੇਵਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਕਟ, 1866 ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਆਫ਼ ਏਅਰ ਫ਼ੋਰਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।

          ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਐਕਟ, 1950 ਏਅਰ ਫ਼ੋਰਸ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਐਕਟ, 1957 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਐਕਟ, 1950 ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : (1) ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ, (2) ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ (3) ਸਮਰੀ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਅਤੇ (4) ਸਮਰੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ। ਏਅਰ ਫ਼ੋਰਸ ਐਕਟ, 1950 ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਨੇਵੀ ਐਕਟ, 1957 ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।

          ਸਾਰੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਮੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫ਼ੋਰਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੇਵੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਅਲ ਰੀਵਿਊ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲ-ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੇਵੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਹ. ਪੁ.– ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੋ. 3 : 211